Maharashtra Jagran: Your Trusted Source for Marathi News and Updates

Maharashtra Jagran : Your Trusted Companion for the Latest News

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

Chhagan Bhujbal: परवानगी शिवाय हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला? मुख्यमंत्र्यांसमोर ओबीसी बैठकीत छगन भुजबळ आक्रमक

Chhagan Bhujbal: परवानगी शिवाय हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला? मुख्यमंत्र्यांसमोर ओबीसी बैठकीत छगन भुजबळ आक्रमक

Chhagan Bhujbal:  मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्यात बरेच नेत आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला. त्याशिवाय, कुणबी प्रमाणपत्र काढली त्याची श्वेतपत्रिका काढा असा मुद्दा पंकजा मुंडेंनी लावून धरला.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत अजित पवार, एकनाथ शिंदे, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे. छगन भुजबळ यांच्यासह इतर अनेक नेते उपस्थित होते. मराठी आरक्षणाविरोधात असलेले छगन भुजबळ हे या बैठकीत आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटवरुन अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याशिवाय, हैदराबाद गॅझेट रद्द करा अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली.

श्वेतपत्रिका काढा, पंकजा मुंडेंची मागणी
मराठा समाजाला जे कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे त्यावर श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. तर हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे हे देखील या बैठकीत आक्रमक झाले होते आणि हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.

जीआर रद्द करा, वडेट्टीवारांची मागणी
या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, “मराठा समाजाचे कुणबीकरण करण्याचा जीआर काढला त्यावर आणि ओबीसींच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. यामध्ये आम्हाला सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज अडचणीत आला असून त्यांचे अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”

Bookmark (0)
Please login to bookmark Close
ज्योती कदम

Team Maharashtra Jagran

संबंधित लेख

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

हे देखील वाचा x

error: Content is protected !!