RBI Guidelines : बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीला आणि जबरदस्तीने केल्या जाणाऱ्या उत्पादन विक्रीला (Misselling) आता पूर्णविराम मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँकांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला असून, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारी नवीन मसुदा नियमावली जाहीर केली आहे.
गैरविक्री सिद्ध झाल्यास व्याजासह परतावा
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या बँकेने ग्राहकाला चुकीची माहिती देऊन, दिशाभूल करून किंवा दबावाखाली एखादी विमा पॉलिसी किंवा गुंतवणूक योजना विकली, तर बँकेला संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल. केवळ रक्कमच नाही, तर या प्रक्रियेत ग्राहकाचे जे काही आर्थिक नुकसान झाले असेल, त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारीही संबंधित बँकेवर असेल.
इन्सेटिव्ह आणि टार्गेट सिस्टीमवर निर्बंध
बँक कर्मचारी किंवा एजंट्सना विमा आणि म्युच्युअल फंड विक्रीवर मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनावर (Incentives) आरबीआयने आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रोत्साहन-आधारित टार्गेट्समुळे कर्मचारी ग्राहकांना अनावश्यक उत्पादने घेण्यास भाग पाडतात. नवीन नियमांनुसार, बँकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अन्याय्य पद्धतीने विक्री करण्यास प्रोत्साहित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘डार्क पॅटर्न’ आणि अवांछित कॉल्सवर बंदी
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना गोंधळात टाकणाऱ्या ‘डार्क पॅटर्न’ डिझाईन्सवर आता बंदी येणार आहे. अनेकदा मोबाइल अॅप्समध्ये ग्राहकांना न कळत विमा किंवा इतर सेवांवर क्लिक करण्यास भाग पाडले जाते, अशा पद्धती आता बेकायदेशीर ठरतील. तसेच, ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मार्केटिंग कॉल्स करता येणार नाहीत आणि असे कॉल्स केवळ कार्यालयीन वेळेतच करणे बंधनकारक असेल.
ग्राहकांना निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य
आरबीआयने बँकांना तंबी दिली आहे की, ते स्वतःच्या कोणत्याही उत्पादनासोबत (उदा. कर्ज) दुसऱ्या कंपनीचे उत्पादन (उदा. विमा) सक्तीने जोडू शकत नाहीत. ग्राहकांना विविध पर्यायांमधून स्वतःचे उत्पादन निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. बँकांनी ग्राहकांवर आपली उत्पादने लादणे आता महागात पडू शकते.
४ मार्चपर्यंत जनतेकडून मते मागवली
रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावित नियमांवर ४ मार्च २०२६ पर्यंत सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या अभिप्राय प्रक्रियेनंतर अंतिम नियमावली लागू केली जाईल. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता येईल आणि सामान्य ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
