Maharashtra Flood Aide: अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकरी व नागरिकांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हा वार्षिक योजनेतील (DPDC) निधीचा पाच टक्के भाग अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि टंचाईग्रस्त परिस्थितीसाठी थेट वापरता येणार आहे. यामुळे पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये निधी मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही.
नागरिकांना आर्थिक मदतीचा तातडीने लाभ मिळणार
या निर्णयामुळे मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, सोलापूर यासह अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या भागातील नागरिकांना आर्थिक मदतीचा तातडीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी ही मुभा केवळ टंचाईसाठीच होती. आता ती पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीटसाठी देखील लागू होईल.
सरकारच्या तरतुदीनुसार:
- जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीच्या 5% पर्यंत खर्च करून तातडीच्या उपाययोजना राबवता येतील.
- जर परिस्थिती गंभीर असेल तर जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने 10% पर्यंत निधी वापरण्याची मुभा राहील.
- एका आर्थिक वर्षात जर प्रथम टंचाई आणि नंतर अतिवृष्टी/पूर/गारपीट उद्भवली, तर टंचाईसाठी खर्च झालेल्या निधीतील उर्वरित भाग तातडीच्या उपाययोजनांसाठी वापरता येईल.
- उपाययोजनांसाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांकडे राहतील, पण नंतरच्या बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
सरकारने अधिसूचना जारी करत सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना उपाययोजना त्वरीत राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्त भागातील नागरिकांना लवकरात लवकर मदत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
