मुंबई : सणासुदीच्या हंगामात गोरगरीब कुटुंबांना दिलासा देणारी महाराष्ट्र सरकारची ‘आनंदाचा शिधा’ योजना यंदा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरबसण्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना, दिवाळी अवघ्या १२ दिवसांवर असतानाही या योजनेच्या वितरणाबाबत सरकारी पातळीवर कोणतीही हालचाल नसल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
शिवभोजन थाळी योजनेच्या धर्तीवर ही योजना आता आर्थिक तंगीमुळे बंद होत असल्याचे सूत्र सांगत आहेत. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांपैकी आणखी एक ‘मृतप्राय’ होत असल्याने विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे.
आनंदाचा शिधा’ योजना काय?
‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना सणासुदीच्या काळात गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरात गोडधोड करण्यास मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत रेशन दुकानांवर केवळ १०० रुपयांत एक किलो चणा डाळ, एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल आणि रवा यांचा किट वितरित केला जायचा. पांढऱ्या रेशन कार्डधारकांना वगळता सर्व शिधापत्रिकाधारकांना हा लाभ मिळायचा. २०२२ मध्ये दिवाळीनिमित्त सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ १ कोटी ७२ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला होता.
२०२३ मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळी या सणांसाठी, तर २०२४ मध्ये अयोध्या राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त किट वाटप करण्यात आले. मात्र, २०२५ मध्ये गणेशोत्सव आणि आता दिवाळीसाठीही योजनेचे वितरण झालेले नाही. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक भारामुळे गणेशोत्सवासाठी किट वाटप शक्य नाही. आता मार्च २०२५ मध्ये एबीपी माझाने दिलेल्या बातमीला शिक्कामोर्तब झाल्याने योजना पूर्णपणे बंद झाल्याचे जाहीर झाले आहे.
आर्थिक तंगीमुळे इतर योजनांनाही धोका
महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजनांवर कात्री लावली आहे. मार्च २०२५ च्या राज्य बजेटमध्ये ‘आनंदाचा शिधा’, शिवभोजन थाळी आणि मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजनांसाठी एक रुपयाही निधीची तरतूद नसल्याचे उघड झाले. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६,००० कोटी रुपयांचा प्रावधान असताना, अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकल्यानंतर तो ३६,००० कोटींवर आला, तरी इतर योजनांना फटका बसला आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा आणि सोलापूरसारख्या भागांत शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले असताना, किमान या भागात तरी किट वाटप होईल, अशी अपेक्षा होती. पण सरकारी पातळीवर कोणतीही हालचाल नसल्याने गरीब कुटुंबांना निराशा आली आहे.
