मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावलं आहे. न्यायालयाने जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना मंगळवारी (२ सप्टेंबर) दुपारी ३ वाजेपर्यंत आझाद मैदान आणि दक्षिण मुंबईतील रस्ते खाली करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत.
आंदोलनाला प्रशासनाची परवानगी नसल्याने ते बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून, आदेशांचं पालन न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारनेही न्यायालयाच्या आदेशांचं काटेकोर पालन करत कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
उच्च न्यायालयाचा सख्त रुख आणि आदेशमराठा आरक्षण आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईतील CSMT, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटन आणि हुतात्मा चौक परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणि जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या विशेष खंडपीठाने सोमवारी (१ सप्टेंबर) सुमारे तीन तास चाललेल्या तातडीच्या सुनावणीत आदेश दिले.
- आंदोलकांनी मंगळवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत (काही प्रसारमाध्यमांनुसार ४ वाजेपर्यंत) आझाद मैदानाव्यतिरिक्त CSMT, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटन आणि दक्षिण मुंबईतील सर्व रस्ते खाली करावेत.
- जरांगे यांच्याकडे बेमुदत उपोषण आणि आंदोलनाची परवानगी नाही. २९ ऑगस्टसाठी एका दिवसाची सशर्त परवानगी होती, ज्यामध्ये सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आझाद मैदानात ५,००० आंदोलकांना मर्यादित ठेवण्याची अट होती. या अटींचं उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
- मुंबईत बाहेरून येणाऱ्या नवीन आंदोलकांना शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले.
- गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत. आंदोलनामुळे शाळा-महाविद्यालयं बंद होणं, कार्यालयात पोहोचण्यात अडचणी, दूध-भाजीपाल्याचा पुरवठा खंडित होणं यासारख्या समस्यांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने जरांगे यांनी दिलेल्या शांततामय आंदोलनाच्या आश्वासनाला “केवळ तोंडी आश्वासन” (mere lip service) संबोधत, त्यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. “आंदोलकांनी उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर अडथळे निर्माण केले, न्यायाधीशांच्या गाड्या अडवल्या,” असंही न्यायालयाने म्हटलं
