Maratha Obc Reservation : मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षण मागण्यांमुळे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तीव्रतेने तापले आहे. मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे यासाठी आझाद मैदानात आमरण उपोषण आणि चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे.
दुसरीकडे, नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या आरक्षणाला धक्का लागू नये म्हणून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या दुहेरी आंदोलनांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार खिंडीत सापडले आहे. सरकार यावर काय तोडगा काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठ्यांचे मुंबईत वादळ, नागपूरात ओबीसींचा साखळी उपोषण
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. 29 ऑगस्ट पासून मुंबईच्या आझाद मैदानात त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले असून, लाखो आंदोलकांनी मुंबईत गर्दी केली आहे. बीएमसी मुख्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत मराठा समाजाने आपला रोष व्यक्त केला आहे. यामुळे मुंबईत कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे, ज्यात 1,500 हून अधिक पोलीस, सीआयएसएफ, धडक कृती दल आणि सीआरपीएफचे जवान तैनात आहेत.
दुसरीकडे, नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाने साखळी उपोषण सुरू केले आहे. तायवाडे यांनी सांगितले की, “आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही यासाठी आम्ही आजपासून आंदोलन सुरू करत आहोत. जर केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले, तर आम्हाला हरकत नाही.
अन्यथा, लवकरात लवकर जातनिहाय जनगणना करावी.” त्यांनी पुढे म्हटले की, तहसीलदार स्तरावर वंशावळ तपासून ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही, परंतु सरसकट मराठ्यांना ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्यास विरोध आहे. गरज पडल्यास ओबीसी समाज मुंबईत आंदोलनासाठी जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
सरकार ओबीसींच्या पाठीशी, फुके यांचे वक्तव्य
ओबीसी नेते फुके यांनी नागपूरमधील साखळी उपोषणाला पाठिंबा देताना म्हटले की, “जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजात असंतोष आहे. सरकारने यापूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आश्वासन दिले होते की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू झाले असून, नवीन जाती ओबीसी कोट्यात समाविष्ट होणार नाहीत.” त्यांनी सरकार ओबीसींच्या पाठीशी असल्याचे ठामपणे सांगितले.
फडणवीस सरकारची कोंडी, मराठा-ओबीसींमधील तणाव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितांचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी 28 ऑगस्ट 2025 रोजी सांगितले की, “मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण (MSR-SEBC) दिले आहे, जे कायदेशीररित्या वैध आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
तथापि, जरांगे यांनी ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षणाची मागणी कायम ठेवली आहे, ज्याला ओबीसी नेते, विशेषतः छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके, यांनी तीव्र विरोध केला आहे. हाके यांनी चेतावणी दिली की, “मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास 60 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल आणि महाराष्ट्र ठप्प होईल.”
