Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या 29 ऑगस्टपासून मुंबईत होणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदावर फेरबदल करत राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यापूर्वी हे पद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होते. विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही उपसमिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेईल, तसेच आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांना गती देईल.
उपसमितीची प्रमुख कामे
- मराठा आरक्षण उपसमिती विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे.
- मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजाचा समन्वय ठेवणे.
- न्यायप्रविष्ठ खटल्यांमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशकांशी समन्वय ठेवणे आणि त्यांना सूचना देणे.
- न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करणे.
- मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीशी समन्वय ठेवणे.
- मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करणे.
- कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करणे.
- मराठा समाजासाठीच्या योजना, तसेच सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेणे.
मनोज जरांगेंचे 29 ऑगस्टचे आंदोलन
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे. यासाठी राज्यभरात बैठका आणि तयारी जोरात सुरू आहे. जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या मागणीला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. विशेष म्हणजे, कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून लाभ मिळू शकतो. यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीमही हाती घेतली होती.
एकनाथ शिंदे सरकारचे 10% आरक्षण
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनापूर्वी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पुनर्गठनातून सरकार सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. विखे पाटील यांच्या नियुक्तीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार अधिक प्रभावीपणे काम करेल, अशी अपेक्षा आहे.
