मुंबई : महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत नागपूर खंडपीठाने आज (२ डिसेंबर २०२५) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, उद्याची (३ डिसेंबर) मतमोजणी रद्द करण्यात आली आहे. राज्यात आज २४२ नगरपरिषद व ४६ नगरपंचायतींमध्ये मतदान होणार असले तरी, काही ठिकाणी आरक्षण व प्रक्रियात्मक मुद्द्यांमुळे प्रलंबित असलेल्या सुमारे २०-२४ नगरपरिषदांच्या निवडणुका २० डिसेंबरला होणार असल्याने सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्यात येतील.
यामुळे उमेदवारांचे भवितव्य २१ डिसेंबरला स्पष्ट होईल. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक निवडणुका पूर्ण करण्याच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुनावणी घेतल्यानंतर असा निर्णय दिला. याचिकेत म्हटले होते की, आजच्या मतदानाचा निकाल आधी जाहीर केल्यास प्रलंबित निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे त्या निवडणुकांना न्याय मिळणार नाही.
न्यायालयाने हे मत मान्य करत सर्व निकाल २१ डिसेंबरला एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, एक्झिट पोल २० डिसेंबरला मतदान संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील, तर आदर्श आचारसंहिता २० डिसेंबरपर्यंत कायम राहील. पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला होईल, तर राज्य निवडणूक आयोग व शासनाला उत्तर दाखल करण्याचे सांगितले आहे.
‘असं पहिल्यांदा घडतंय… उमेदवारांचा भ्रमनिरास’ : फडणवीस
या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त करत संताप व्यक्त केला. छत्रपती संभाजीनगर येथे माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “जवळपास २५ ते ३० वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहिल्या आहेत, पण असं पहिल्यांदा घडतंय.
घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत, त्यांचे निकालही पुढे ढकलले जात आहेत. ही पद्धत फारच अयोग्य वाटते.” खंडपीठ स्वायत्त असल्याने त्यांचा निर्णय मान्य करावा लागेल, पण निवडणूक आयोगानेही स्वायत्ततेने काम करत सुधारणा कराव्यात, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केले, “प्रचार करणाऱ्या उमेदवारांची मेहनत व्यर्थ जाते, सिस्टीमच्या अपयशामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतो. पुढच्या निवडणुकांमध्ये असं होणार नाही याची काळजी घ्यावी.” त्यांनी नाराजी निवडणूक आयोगावर नसल्याचे सांगितले, “माझी नाराजी कायद्याच्या चुकीच्या अर्थलावणूकवर आहे.
आयोगाचे वकील कोण आहेत मला माहीत नाही, पण कायद्याचा अतिशय चुकीचा अर्थ लावला गेलाय. सर्व नियम पाळलेल्या ठिकाणी कोर्टात गेल्याने निवडणुका पुढे ढकलणे तत्त्वविरोधी आहे.” कायद्याच्या अभ्यासानुसार व वकिलांशी चर्चेनुसार असे पुढे ढकलणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले.
