पुणे: राज्यातील सर्वच वाहनांना सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बंधनकारक केले आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेकडून कारवाईची मोहीम राबविली जात आहे. यामुळे वाहनधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, या नव्या नंबर प्लेटबाबत कायदा काय सांगतो, याचाही विचार करणे गरजेचे बनले आहे.
देशात रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढतच चालली आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारही वाहतूक नियम अधिक कडक करत आहेत. राज्य सरकारने सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य केली आहे. यासाठी गाडी मालकांना मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती ती आता एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जर वेळेच्या आधी ही नंबरप्लेट बसवली नाही, तर दंड देखील नागरिकांकडून आकारण्यात येणार आहे.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट ही अॅल्युमिनियमपासून बनवलेली नंबरप्लेट आहे, जी गाडीच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूला लावली जाते. एचएसआरपीवरच्या डाव्या कोपऱ्यात ब्ल्यू क्रोमियम आधारित अशोक चक्र होलोग्राम आहे. त्याच्या डाव्या कोपऱ्यात एक युनिक लेसर-ब्रँडेड 10-अंकी स्थायी ओळख क्रमांक (पिन) दिलेला आहे. याशिवाय, रजिस्ट्रेशन क्रमांकाच्या अंकांवर आणि अक्षरांवर एक हॉट स्टॅम्प फिल्म लावली जाते आणि त्यासोबत ब्ल्यू कलरमध्ये IND लिहिले जाते. विशेष म्हणजे वाहनाच्या डिजिटल रजिस्ट्रेशननंतर एचएसआरपी जारी केले जाते.
सरकारच्या नियमानुसार, ज्या गाड्या एक एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत झाल्या आहेत, त्यांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य आहे. एप्रिल 2019 पूर्वी उपलब्ध असलेल्या नंबर प्लेट्समध्ये अनेक गैरवापर होत होते, या नंबर प्लेट सहजपणे काढता आणि बदलता येत होत्या. त्यामुळे वाहन चोरीच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली. अनेकदा असे दिसून आले की, वाहन चोरी केल्यानंतर, चोर हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक बदलत असे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना वाहनाचा शोध काढणे, जवळजवळ अशक्य होते.
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स लागू झाल्यानंतर कार चोरोच्या घटना कमी झाल्या आहेत. कारण त्या फक्त एकदाच वापरता येतात. म्हणून यासाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे हे अनिवार्य झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन एक एप्रिल 2019 नंतर असेल, तर त्यांना नवीन नंबर प्लेट बसवायची गरज भासणार नाही.
