Pune Land Scam: पुण्यातील कोरेगाव पार्क–मुंढवा परिसरातील सुमारे 40 एकर जमीन विक्री प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात कंपनीच्या वतीने प्रमुख अधिकारपत्रधारक म्हणून काम पाहणाऱ्या शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना, व्यवहाराशी थेट संबंधित असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कोणतीही थेट कारवाई न झाल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सत्तेच्या गैरवापराचे आरोप होत असून, कायदा सर्वांसाठी समान आहे की राजकीय प्रभावामुळे काहींना संरक्षण मिळते, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या सगळ्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार यांनी पुण्यातील जमीन व्यवहाराबाबत भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सूचक शब्दांत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवत, व्यवहार सुरू असताना संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, असे सांगितले. जर कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आढळल्या असत्या, तर त्याच टप्प्यावर कारवाई व्हायला हवी होती. वेळेत पावले उचलली गेली असती, तर पुढील घडामोडी टळल्या असत्या, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – Ajit Pawar : पुण्यातील १८०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवार अडचणीत; अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य
अंजली दमानिया यांचा संताप
मात्र अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे वाद निवळण्याऐवजी अधिकच चिघळला आहे. राजकीय वर्तुळात या विधानाचा अर्थ दोष अधिकाऱ्यांवर ढकलून कुटुंबाला या प्रकरणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. विशेषतः सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
‘ही चूक नाही, तर सुनियोजित फसवणूक’
अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत, या प्रकरणाला साधी चूक म्हणणे चुकीचे असल्याचे ठामपणे सांगितले. उपमेच्या माध्यमातून त्यांनी स्पष्ट केले की, पार्थ पवार काही लहान मूल नाहीत की त्यांची चूक दुर्लक्षित केली जावी. या व्यवहारात एकापाठोपाठ एक टप्पे नियोजनपूर्वक पार पाडले गेले असून, कागदपत्रांमध्ये बदल, सप्लीमेंट एलएलपीची निर्मिती, ठराव मंजूर करणे, बनावट एलओआय मिळवणे, अॅडज्युडिकेशन, विक्री व्यवहार आणि अखेर ताबा मिळवणे या सर्व प्रक्रिया मुद्दाम केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा प्रकार अपघाती चूक नसून सरळसरळ फसवणूक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘सत्तेच्या जोरावर सत्य झाकता येणार नाही’
दमानिया यांनी अधिकाऱ्यांवर दोष टाकण्याचा प्रयत्नही फेटाळून लावला. अधिकाऱ्यांना काही दिसले नाही असे म्हणणे चुकीचे असून, या प्रकरणातील व्यवहार कागदपत्रांमधून स्पष्टपणे समोर येतात, असे त्या म्हणाल्या. पुढे बोलताना त्यांनी ठाम शब्दांत इशारा दिला की, सत्ता, पद किंवा राजकीय वजनाच्या आधारे अशा प्रकरणांवर पडदा टाकता येणार नाही. सत्यासाठी लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, पुढील काळात तपास यंत्रणांची भूमिका आणि होणाऱ्या कारवायांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
