Yashwant Sugar Factory: थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित जमीन व्यवहारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत स्थगिती दिली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सुमारे २९९ कोटी रुपयांना ही जमीन खरेदी करण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, महसूल विभागाकडून या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची सखोल चौकशी केली जाणार असून, तपासणी अहवाल सादर होईपर्यंत कोणतीही पुढील प्रक्रिया केली जाणार नाही. त्यामुळे यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहाराला सध्या पूर्णविराम मिळाला आहे.
महसूल विभागाची परवानगी का महत्त्वाची?
या व्यवहारात अनेक संशयास्पद बाबी पुढे आल्या आहेत. जमीन खरेदीसाठी केवळ ५०० रुपयांच्या नोटरी कराराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप असून, नोंदणीकृत दस्तऐवज न करता पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कारखान्याला तब्बल ३६ कोटी ५० लाख रुपये अदा केल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, संबंधित जमीन प्रत्यक्षात यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची नसून तिचा ताबा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे आहे. ही जमीन चिंचवड देवस्थानच्या मालकीची असून ती वर्ग–3 मध्ये मोडते. त्यामुळे ही जमीन वर्ग–1 मध्ये रूपांतरित करण्यात आली आहे का, तसेच राज्य सहकारी बँकेने या व्यवहारास मंजुरी दिली आहे का, याची खातरजमा करणे आवश्यक ठरले आहे. या सर्व कारणांमुळे महसूल विभागाच्या परवानगीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
प्रशांत काळभोर यांच्या निवेदनामुळे प्रकरण चर्चेत
दरम्यान, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी महसूल विभागाची मंजुरी न घेतल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी परवानगी मिळेपर्यंत जमीन व्यवहार थांबवण्याची मागणी केली होती. १६ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे ९९ एकर ९७ आर क्षेत्राची ही जमीन २९९ कोटी रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, आवश्यक पूर्वपरवानगी नसल्याचे स्पष्ट होताच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाई केली.
तपासणीचा आदेश, अहवालाची मागणी
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर सहकार व पणन विभागाने या प्रकरणात हालचाली सुरू केल्या आहेत. सहकार व पणन कक्ष अधिकारी सरिता डेहणकर यांनी साखर आयुक्त आणि पणन संचालक यांना पत्र पाठवून संपूर्ण व्यवहाराचा सविस्तर अहवाल व स्पष्ट अभिप्राय तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल व वन विभागाचे १२ डिसेंबरचे पत्र तसेच प्रशांत काळभोर यांचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले आहे.
३६.५० कोटी रुपयांचे पुढे काय?
दरम्यान, नोंदणीकृत सामंजस्य करार न करता केवळ नोटरी दस्तऐवजाच्या आधारे ३६ कोटी ५० लाख रुपये कारखान्याला देण्यात आल्याचा आरोप काही संचालकांनी केला आहे. व्यवहारावर स्थगिती आल्यामुळे ही रक्कम पुढे कशी वसूल होणार किंवा तिचे काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. यापूर्वी केवळ नोटरी करारावर झालेल्या केंजळे जमीन प्रकरणात कायदेशीर अडचणी आल्याचा अनुभव लक्षात घेता, या व्यवहारातही अडथळे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन व्यवहाराचे भविष्य पूर्णपणे महसूल विभागाच्या चौकशी अहवालावर अवलंबून राहणार आहे.
