वॉशिंगटन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा प्रोग्राममध्ये क्रांतिकारी बदल जाहीर केले आहेत. यामुळे लाखो भारतीय तरुणांच्या अमेरिकेत उच्च शिक्षण आणि नोकरीच्या स्वप्नांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या घोषणेनुसार, आता H-1B व्हिसा अर्जासाठी कंपन्यांना प्रति वर्ष १ लाख अमेरिकी डॉलर (सुमारे ८३ लाख रुपये) भरावे लागणार आहेत. हा बदल टेक इंडस्ट्रीसाठी मोठा धक्का ठरणार असून, भारतीय IT क्षेत्रावर विशेष परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांमुळे कंपन्यांवर आर्थिक ओझं वाढणार
सध्या H-1B व्हिसा प्रक्रियेसाठी कंपन्यांना लॉटरी रजिस्ट्रेशनसाठी केवळ २१५ डॉलर आणि फॉर्म I-129 साठी ७८० डॉलर भरावे लागतात. मात्र, नव्या नियमांनुसार ही फी प्रचंड वाढवण्यात आली असून, कंपन्यांना दरवर्षी १ लाख डॉलरचे शुल्क भरावे लागेल. यामुळे लहान व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना परदेशी कुशल कामगार भरती करणे अशक्य होईल. व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे बदल “अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्यासाठी” आहेत, ज्यामुळे कंपन्या आता स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडेच वळतील.
स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य
व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी म्हटले आहे की, “H-1B प्रणाली ही सर्वाधिक गैरवापर होणारी प्रणाली आहे.” अनेक कंपन्या कमी पगारात परदेशी कामगार भरती करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारत असल्याचा आरोप आहे. नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना जास्त खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे फक्त अत्यंत कौशल्यवान आणि उच्च वेतन असलेल्या उमेदवारांनाच संधी मिळेल. याशिवाय, लॉटरी प्रक्रियेतही बदल होत असून, एका उमेदवाराला फक्त एकच अर्ज करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे २०२४ मध्ये ४०% घसरलेल्या अर्जांची संख्या २०२५ मध्ये आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या कंपन्या प्रभावित होणार? अमेझॉन आघाडीवर
H-1B व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अमेझॉन अव्वल आहे, ज्याने २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत १०,००० हून अधिक व्हिसा मंजूर केले. त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल यांचा क्रम आहे. कॅलिफोर्नियामध्ये H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे, ज्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीतील टेक हबवर मोठा परिणाम होईल. भारतीय कंपन्या जसे TCS सारख्या आउटसोर्सिंग फर्म्सना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन कामगार संघटनांचे स्वागत, पण मागण्या कायम
अमेरिकेतील कामगार संघटना AFL-CIO ने या नियमांचे स्वागत केले आहे, कारण यामुळे कंपन्या कमी कौशल्याच्या पदांसाठी परदेशी कामगार भरती करून स्थानिक कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारण्यावर लगाम बसेल. मात्र, संघटनेने उच्च वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, टेक उद्योगातील नेत्यांनी या बदलांना विरोध केला असून, ते अमेरिकेच्या स्पर्धात्मकतेसाठी हानिकारक ठरेल, असे म्हणत आहेत.
मध्यमवर्गीय भारतीयांसाठी मोठा धक्का
या बदलांमुळे विशेषतः मध्यमवर्गीय भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी अमेरिका हा ‘स्वप्नांचा देश’ अधिक महाग आणि दुर्गम होणार आहे. H-1B व्हिसावर अवलंबून असलेल्या लाखो तरुणांची नोकरी आणि स्थायिक होण्याची आशा धोक्यात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या आता O-1 (असामान्य क्षमता) किंवा EB-1A सारख्या पर्यायांकडे वळतील, पण ते फक्त एलीट उमेदवारांसाठीच उपलब्ध आहेत. भारतीय IT क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिणाम होईल, ज्यामुळे नोकऱ्यांची संख्या घटेल आणि वेतन वाढेल. ट्रम्प प्रशासनाने हे बदल “अमेरिकन कामगारांसाठी संरक्षण” म्हणून सादर केले असले तरी, याचे वैश्विक परिणाम काय असतील, याकडे सध्याचे लक्ष लागले आहे.
