Sonia Gandhi: काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत त्यांना तसेच दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट झाल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही पुनर्विचार याचिका वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली असून, त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील पवन नारंग यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, रेकॉर्डवरील कागदपत्रांनुसार सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होण्यापूर्वी मतदार नोंदणीमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे दिसते. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुन्हा सखोल तपास केला जाणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – हरियाणामध्ये 25 लाख 41 हजार मतांची चोरी, दर आठ मतदारांपैकी एक बनावट; राहुल गांधींचा गंभीर आरोप
सोनिया गांधी यांना नोटीस
सत्र न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. राज्याच्या वतीने सरकारी वकिलांनी नोटीस स्वीकारली. तसेच, पुनर्विचारासाठी मांडलेल्या मुद्द्यांचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी न्यायालयाने ट्रायल कोर्ट रेकॉर्ड (TCR) मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ जानेवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे?
याचिकेनुसार, सोनिया गांधी यांचे नाव 1980 च्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी भारतीय नागरिकत्व 30 एप्रिल 1983 रोजी मिळवले. त्यामुळे नागरिक नसतानाही त्यांची मतदार नोंदणी कशी झाली, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकेत असेही नमूद आहे की 1982 मध्ये त्यांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले होते. या सर्व प्रक्रियेत कोणती कागदपत्रे वापरण्यात आली, ती प्रामाणिक होती की खोटी? याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. त्याच आदेशाविरोधात आता पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
