पुणे : जिल्हा परिषदेचा २०२२ मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर नव्याने गटरचना करून आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, आता ही सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने होणार असल्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली होती.
जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या गट आणि गण यांची संख्या घटवून २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा परिषद गटांची संख्या ८२ वरून ७३ आणि पंचायत समिती गणांची संख्या १६४ वरून १४६ झाली होती. पुणे जिल्हा परिषदेत ८२ सदस्य निवडून जाणार की ७३ किंवा २०१७ प्रमाणे सदस्य संख्याही ७५ असणार याबाबत अधिकृतपणे प्रशासनाकडून कुठलीही माहिती देण्यात येत नाही.
जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने, पुणे जिल्ह्यातील गट आणि गणांची संख्या कमी होणार असल्याचे निश्चित झाले होते. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या २०१७ मधील ७५ गटांची संख्या दोनने कमी झाली आणि ती ७३ झाली होती. बारामती तालुक्यातील माळेगाव त्याचबरोबर वडगाव मावळ आणि देहू येथे नव्याने नगरपंचायतींची निर्मिती झाली, परिणामी अडीच लाख लोकसंख्या ग्रामीण क्षेत्रातून कमी झाल्याचा फटका बसून जिल्हा परिषदेचे दोन गट कमी झाले होते.
आता यामध्ये ८२ सदस्य जिल्हा परिषदेवर जाणार की ७३, किंवा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१७ असलेली ७५ जिल्हा परिषद सदस्य संख्या राहणार हे शासनाच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
