पुणे: एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने वयवाढ केलेली नसून केवळ २०२४ च्या कम्बाईनच्या एका जाहिरातीसाठी विशेष संधी दिलेली आहे. आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा आणि कम्बाईन परीक्षेपासून राज्यातील लाखो परीक्षार्थी अपात्र ठरले आहेत. राज्य शासनाने छत्तीसगड राज्यासह इतर आठ राज्यांच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वयोमर्यादा वाढवावी, अशी आग्रही मागणी राज्य शासनाला होत आहे. वयोमर्यादा वाढवण्यासाठी आंदोलन छेडण्याचा राज्य शासनाला इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
छत्तीसगड राज्य शासनाने सन २०२८ पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढ किमान ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत करण्याची मागणी होत आहे. राज्य शासनाने ३ मार्च २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ असा शासननिर्णय जाहीर केला; परंतु या शासननिर्णयाचा फायदा प्रत्यक्षात जेमतेमू ९ ते १० महिनेच मिळाला. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. २०२४ ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहिरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशिरा आली. याला जबाबदार विद्यार्थी नसून शासन आहे. २०२४ च्या कम्बाईन जाहिरातीसाठीच केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी ठोस कोणतेच निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थी अडचणीत आहेत.
या शासननिर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयोमर्यादा वाढ म्हणजे २४ महिने असा उल्लेख होतो. सध्या संपूर्ण लाभ म्हणजेच २४ महिने मिळालाच नाही. तो प्रत्यक्षात १० महिनेच लाभ मिळाला आहे. संपूर्ण २४ महिने म्हणजे खरे तर शासनस्तरावरूनच हा शासननिर्णय ३ मार्च २०२३ ते २ मार्च २०२५ असा असायला हवा होता, तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. त्यामुळे शासन स्तरावरून २०२३ चा जीआर उशिरा लागू झाला. ३१ डिसेंबर २०२३ ला या वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे. राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२३ च्या शासननिर्णयानुसार, ३१ डिसेंबर २०२७ अशी वयोमयादित वाढ करावी, जेणेकरून सरसकट विद्यार्थाना न्याय मिळेल.
कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमर्यादेत वाढ करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. विद्यार्थ्यांनी नेमकी दाद मागायची तरी कुठे? असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून केला जात आहे. राज्य शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन ३१ डिसेंबर २०२७ इतकी वयोमर्यादेत वाढ करावी, जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
