पुणे: पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन व्यवहार सोमवारी रद्द झाला. शिवसेना नेते रविंद्र धंगेकर यांच्या प्रतिक्रियेच्या अनुषंगाने आता शेतकरी-समाजनेते आणि जैन समाजाचे प्रमुख प्रचारक राजू शेट्टी यांनी देखील आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी गोखले डेव्हलपर्सकडून प्राप्त झालेल्या पत्राचा हवाला देत दावा केला की, व्यवहार प्रत्यक्षात ‘रद्द’ झाला नाही तर विक्रेत्यांनीच HND ट्रस्टीला पत्र पाठवून ‘आम्हाला तो व्यवहार रद्द करायचा आहे’ असे लिहिलेले आहे.
व्यवहार पूर्णपणे रद्द व्हायला हवे
राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे की, सध्या गोखले डेव्हलपर्सकडून आलेल्या पत्रावरून HND ट्रस्टीची भूमिका अस्पष्ट आहे. म्हणूनच त्यांच्या मते, व्यवहार पूर्णपणे रद्द व्हावा आणि कागदोपत्री HND बोर्डिंगचे नावच या जागेवर नोंदवले जावे. आमचा लढा तोपर्यंत संपणार नाही जोपर्यंत वास्तविक व्यवहार रद्द झाल्याची स्पष्ट नोंद होत नाही. ते पुढे म्हणाले की, जर ट्रस्टी आवश्यक ती पावले उचलली नाही तर त्यांचा संघ ट्रस्टमधील संभाव्य गैरव्यवहार बाहेर काढेल.
मुरलीधर मोहोळांबाबत शेट्टींचे मत
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याबद्दलही शेट्टींनी स्पष्ट भूमिका मांडली. शेट्टी म्हणाले की सुरुवातीला मोहोळांनी या व्यवहाराशी त्यांचा काही संबंध नसल्याचे सांगितले होते. परंतु नंतर मोहोळांनी जैन बोर्डिंगच्या प्रतिनिधींच्या मागण्यांनुसार गोखले बिल्डरशी संपर्क साधल्याचे आणि व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट केले. आमचा लढा विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी होता. या बोर्डिंगमध्ये जवळपास 250 विद्यार्थी शिकत होते. त्या विद्यार्थ्यांना 1 जूनपासून तिथून बाहेर काढले होते. आमचा लढा या विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी होता. ते विद्यार्थी जोपर्यंत बोर्डिंगमध्ये परत येत नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा संपणार नाही, असेही राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – मोठी बातमी..! पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेचा व्यवहार बिल्डरने केला रद्द
शेट्टींचा दावा आहे की, साडेतीन एकर जमिनीवर मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा धोकाही आहे. ही जमीन सोन्याच्या तुकड्यासारखी आहे. त्यावर हजार-दीड हजार कोटींचे घोटाळे होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे प्रथम टप्प्यात गोखलेचे नाव हटवून HND चे नाव कागदोपत्री नोंदवले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. तथापी, राजू शेट्टी म्हणाले की, एकदा HND चे नाव नोंदवल्यानंतरच पडद्याआड घडलेल्या घटनांचा आणि मंजुरी प्रक्रियेतील शक्य असलेल्या अनियमिततेचा शाब्दिक व लेखी तपास करता येईल. जोपर्यंत त्या सर्व चौकश्या आणि लेखी पुरावे समोर येत नाहीत, तोपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत, असाही इशारा त्यांनी दिला.
