Santosh Deshmukh Murder Case: मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा झटका दिला आहे. कराडने दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने नामंजूर केल्याने त्याची न्यायालयीन कोठडी कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे देशमुख कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गावासह परिसरात न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागत केले जात आहे. राज्यभर लक्ष वेधून घेणाऱ्या या प्रकरणातील निकालाला महत्त्वाचे वळण मानले जात आहे. वाल्मिक कराड याने जामिनासाठी औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजल्यापासून सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सविस्तर सुनावणी झाली होती. मात्र, सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद अपुरा राहिल्याने पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली. अखेर अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय दिला. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या न्यायालयात पार पडली.
संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणी केज पोलीस ठाण्यात वाल्मिक कराडसह त्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात खुनाचा गुन्हा तसेच मकोका कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2024 पासून कराड न्यायालयीन कोठडीत आहे. दीर्घकाळ कारागृहात असल्याचे कारण पुढे करत त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि तपासातून समोर आलेले पुरावे पाहता न्यायालयाने दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
सुनावणीदरम्यान कराडच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी जोरदार बाजू मांडली. अटकेवेळी आवश्यक प्रक्रिया पाळण्यात आली नसल्याचा दावा करत अटक बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, या प्रकरणात मकोका कायदा चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आल्याचा आणि त्यासाठीची मंजुरीही नियमबाह्य असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. याशिवाय, हत्या घडली त्या वेळी कराड घटनास्थळापासून शेकडो किलोमीटर दूर असल्याचा दावा करत त्याचा गुन्ह्याशी थेट संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी पक्षाने हे सर्व दावे ठोस पुराव्यांच्या आधारे फेटाळले. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयासमोर संपूर्ण घटनाक्रम मांडत सीडीआर अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपींमधील ऑडिओ संभाषणे आणि न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेचे अहवाल सादर केले. प्रत्येक टप्प्यावर साक्षीदार उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने कराडचा जामीन अर्ज फेटाळत कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला.
