नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी देशाच्या विकासासाठी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्राला एक प्रमुख शक्ती म्हणून वर्णन केले. अर्थसंकल्पात क्लाउड आणि एआयशी संबंधित कंपन्यांसाठी एक मोठ्या घोषणेचा समावेश होता. परदेशी क्लाउड कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलती मिळणार आहेत.
कंपन्यांना ही सवलत भारतात बांधलेल्या डेटा सेंटर वापरणाऱ्या उपलब्ध असेल. या कंपन्या भारतातील जगभरातील ग्राहकांना क्लाउड सेवा देतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतात गुंतवणूक वाढेल. मोठे डेटा सेंटर बांधले जातील, ज्यामुळे एआयशी संबंधित सेवांना गती मिळेल. यामुळे तरुणांसाठी नवीन नोकऱ्याही निर्माण होतील. डेटाची गरज सतत वाढत आहे. एआय युगात डेटा सेंटर आवश्यक झाले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य युजरचे जीवन लगेच बदलणार नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याचा परिणाम हळूहळू जाणवेल.
जर कंपन्या भारतीय डेटा सेंटर्स वापरत असतील, तर अॅप्स आणि वेबसाईट्स थोड्या वेगवान होऊ शकतात. व्हिडिओ, गेमिंग आणि क्लाउड-आधारित अॅप्समध्ये हा फरक विशेषतः लक्षात येऊ शकतो. हा परिणाम सर्व अॅप्सना जाणवणार नाही. कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होऊ शकतो. फायदे युजर्सपर्यंत त्वरित पोहोचण्यास थोडा उशीर लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
